अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की मांगों को लेकर चल रही हड़ताल को प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने समर्थन दिया है। वहीं, संघ के आह्वान पर सरगुजा जिला इकाई के छात्रावास अधीक्षकों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अंबिकापुर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान अधीक्षकों ने शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा।
शहर के कलेक्ट्रेट स्थित एसबीआई ब्रांच मार्ग पर आयोजित धरना-प्रदर्शन में छात्रावास अधीक्षकों ने कहा कि वर्तमान सेवा व्यवस्था में उनसे कई ऐसी जिम्मेदारियां निभाने की अपेक्षा की जाती है, जिनके लिए न तो स्पष्ट कार्य समय निर्धारित है और न ही पर्याप्त अवकाश की व्यवस्था। संघ ने शासन से छात्रावास अधीक्षकों की कार्य परिस्थितियों में सुधार करते हुए व्यावहारिक सेवा नियम लागू करने की मांग की है।
24 घंटे ड्यूटी की अनिवार्यता खत्म करने पर जोर
छात्रावास अधीक्षकों की प्रमुख मांग है कि उनके दैनिक कार्य के घंटे निर्धारित किए जाएं तथा साप्ताहिक और सार्वजनिक अवकाश को लेकर स्पष्ट प्रावधान बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में उनसे 24 घंटे छात्रावास परिसर में शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है, जो व्यावहारिक नहीं है।
संघ की मांग है कि निर्धारित ड्यूटी समय के बाद अधीक्षकों को आवश्यकतानुसार ऑन कॉल उपलब्ध रहने की व्यवस्था लागू की जाए, ताकि उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए भी समय सुनिश्चित हो सके।
महिला छात्रावास अधीक्षिकाओं ने भी अपनी समस्याएं उठाईं। उनका कहना है कि छात्रावास परिसर में बने अधीक्षक आवास में पुरुष परिजनों के साथ निवास करने को लेकर नियम और दिशा-निर्देश स्पष्ट नहीं हैं। संघ ने इस संबंध में स्पष्ट नीति बनाने के साथ अधीक्षिकाओं को गृह भाड़ा भत्ता (HRA) देने का प्रावधान करने की मांग की है।
एक ही पद पर पूरी नौकरी, पदोन्नति के अवसर देने की मांग
संघ ने छात्रावास अधीक्षक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई है। अधीक्षकों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में भर्ती होने के बाद अधिकांश कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि एक ही पद पर गुजारनी पड़ती है और उसी पद से सेवानिवृत्त होना पड़ता है।
संघ का तर्क है कि लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद पदोन्नति के अवसर नहीं मिलना कर्मचारियों के करियर विकास को प्रभावित करता है। इसलिए कैडर का पुनर्गठन कर पदोन्नति की स्पष्ट व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK एप से छूट देने की मांग
संघ ने शिक्षक संवर्ग से प्रभारी छात्रावास अधीक्षक का दायित्व संभाल रहे कर्मचारियों को वीएसके (VSK) एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की है। उनका कहना है कि शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को पहले से ही विद्यालय में शिक्षण कार्य और अन्य गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसके साथ छात्रावास संचालन का अतिरिक्त दायित्व भी उनके पास रहता है।
प्रभारी अधीक्षकों को विद्यार्थियों के पंजी संधारण, बीमार बच्चों की देखभाल और छात्रावास की अन्य व्यवस्थाओं का संचालन भी करना पड़ता है। ऐसे में अतिरिक्त जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उपस्थिति संबंधी नियमों में व्यावहारिक बदलाव जरूरी है।
मांगें नहीं मानी गईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
धरना-प्रदर्शन के दौरान छात्रावास अधीक्षकों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगों पर शासन ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। संघ ने मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
यदि छात्रावास अधीक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाते हैं तो इसका असर छात्रावासों की दैनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। इससे वहां रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के भोजन, देखरेख और अन्य आवश्यक सुविधाओं के संचालन को लेकर भी चुनौती खड़ी हो सकती है।
ऐसे में एक ओर अधीक्षक अपनी सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुविधाएं निर्बाध बनाए रखना भी शासन के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब देखना होगा कि शासन संघ की पांच सूत्रीय मांगों पर क्या निर्णय लेता है।
